जांच एजेंसी के अधिकार तय:सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CBI को किसी राज्य में जांच के लिए प्रदेश सरकार से इजाजत लेना जरूरी

 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी अधिकारियों की याचिका पर यह फैसला सुनाया। -फाइल फोटो

CBI बिना राज्य सरकार की इजाजत के किसी प्रदेश में जांच शुरू नहीं कर सकती। केंद्र सरकार भी बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच एजेंसी को इसके लिए मंजूरी नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी अधिकारियों की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।

हाल में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और मिजोरम अपने यहां सीबीआई को जांच की अनुमति देने से इनकार कर चुके हैं। इन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम हो जाता है।

जजों ने DSPE एक्ट का हवाला दिया

सुप्रीम कोर्ट के जज ए.एम. खानविल्कर और बी.आर. गवई ने फैसला सुनाते वक्त दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धारा-5 केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों से परे DSPE (सीबीआई) के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार बढ़ाने की ताकत देती है। यह तब तक मंजूर नहीं है, जब तक कि कोई राज्य इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता है।

राज्य DSPE एक्ट की धारा-6 के तहत अपने क्षेत्र के भीतर इसके लिए सहमति देता है। जाहिर है यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के मुताबिक हैं। इसे संविधान के बुनियादी ढांचे में से एक माना गया है।

यह है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला फर्टिको मार्केटिंग एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में सुनाया है। इस मामले में अगस्त, 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से सुनाए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

फर्टिको की फैक्ट्री में सीबीआई ने अचानक छापेमारी की थी। इस दौरान पाया गया कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते के तहत जो कोयला खरीदा था, उसे कथित तौर पर काले बाजार में बेचा गया था। सीबीआई ने इस पर मामला दर्ज किया था। इस घोटाले में राज्य के दो अधिकारियों को भी शामिल पाया गया। उन्होंने सीबीआई जांच की वैधता को चुनौती देते हुए कहा था कि इसके लिए राज्य सरकार से सहमति नहीं ली गई थी।

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